ताजा खबर :

संसदमा गुञ्जियो स्थायी राजनैतिक समाधानको माग  

संसदमा गुञ्जियो स्थायी राजनैतिक समाधानको माग   

विभिन्न राजनैतिक दलहरूद्वारा स्वागत

प्रतिविम्ब न्यूज

दार्जीलिङ, 31 जुलाई।

दार्जीलिङका सांसद राजु विष्टले संसदमा दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि वार्ता शुरू गर्ने माग उठाए। उनले भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको बताउँदै दार्जीलिङको लागि स्थायी राजनैतिक समाधान भए अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट अवैध अनुप्रवेशमाथि पनि अंकुसे लाग्ने जनाए।

उनले संसद अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै भने-दार्जीलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्सका जनताको सबैभन्दा ठूलो विषय वा माग हो स्थायी राजनैतिक समाधान। हाम्रो पार्टी भारतीय जनता पार्टीले पनि आफ्नो संकल्प पत्रमा यस स्थानका जनताको दीर्घकालीन मागको स्थायी समाधान खोज्ने वचन दिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको परिप्रेक्ष्यमा पनि यसको समाधान हुन अति आवश्यक ठहरिन्छ। यसले सीमाबाट अवैध घुँसपैठमा पनि नियन्त्रण गर्नमा सहयोग प्राप्त हुनेछ साथै चिकन नेकको सुरक्षा व्यवस्था पनि दह्रिलो बन्नेछ। यसरी नै उनले दार्जीलिङ पहाडमा गठन भएका पहिलो दागोपाप (दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद) अनि जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन) पूर्णरूपले विफल बनिसकेको बताउँदै जीटीएले हाल दार्जीलिङ पहाडमा अवैधरूपले काम गरिरहेको पनि आरोप लगाए।

उनले भने-स्थायी राजनैतिक समाधानले मात्रै यो सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रमा असल शासन व्यवस्था सुनिश्‍चित हुनसक्छ अनि यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने जनताको भविष्यमाथि उब्जिरहने अनिश्‍चितताको स्थिति पनि समाप्त भएर जानेछ। यसैले यस विषय लिएर जति पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा राजनैतिक दलहरूलाई लिएर केन्द्रिय गृहमन्त्रीले शीघ्रातिशीघ्र वार्ता शुरू गरेको उचित हुनेछ। यस विषयमा गोरामुमोले खुशी जाहेर गर्दै सांसद विष्टप्रति आभार व्यक्त गरेको छ। किनभने, गोरामुमोले दुइ दिनअघि मात्रै जीटीएलाई खारेज गरेर दार्जीलिङको स्थायी राजनैतिक समाधानको लागि केन्द्र सरकारले वार्ता शुरू गर्नुपर्छ भन्ने माग उठाएको थियो। यसैबीच, सांसद राजु विष्टले संसदमा यसै विषयमाथि जोड दिएपछि गोरामुमोमा पनि निकै जोश आएको छ। स्मरण गराइन्छ, 17औं लोकसभा चुनाउमा भाजपा, गोरामुमो आदिले दार्जीलिङ पहाडको लागि स्थायी राजनैतिक समाधानको मागलाई मूल मुद्दा बनाएको थियो। यद्यपि, यी पार्टीहरूले स्थायी राजनैतिक समाधान के हो भन्नेबारे अहिलेसम्म पनि स्पष्ट पारेको छैन। यसैले धेरैले स्थायी राजनैतिक समाधान युनियन टेरिटोरी हो भन्ने बताइरहेका छन् भने कतिले अलग राज्य नै हो भन्ने पनि दावी गरिरहेका छन्। किनभने, दार्जीलिङ पहाडका जनता वा राजनैतिक पार्टीहरूले बंगालबाट अलग हुने मागलाई नै महत्व दिइरहेका छन्। यसैले घरिघरि दार्जीलिङ पहाड अलग राज्यको मागमा आन्दोलित बन्ने गरिरहेको छ। यसैबीच, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले स्थायी राजनैतिक समाधान छैटौं अनुसूचीभन्दा सानो हुन नदिने पनि बताउँदै आइरहेको छ।

यसैबीच, क्रामाकपा अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद आरबी राईले राजु विष्टले संसदमा राखेको मागको स्वागत जनाउँदै स्थायी राजनैतिक समाधान अलग राज्य वा संवैधानिक मान्यताप्राप्त व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए। यसरी नै जनआन्दोलन पार्टीका व्यूरो सदस्य अमर लामाले स्थायी राजनैतिक समाधानको तर्क नै बेठीक रहेको बताउँदै केवल राजनैतिक समाधान मात्रै भन्नुपर्ने सुझाउ दिएका छन्। उनले भने-यदि केन्द्रले दार्जीलिङको लागि स्थायी राजनैतिक समाधानको रूपमा कतिपय विभागहरू नरहेका युनियन टेरिटोरी वा अलग राज्य नै दिए, त्यसैलाई स्थायी मान्ने? यसैले स्थायी राजनैतिक समाधान होइन, राजनैतिक समाधान मात्रै भनिए उचित हुनेछ।

फोटोः राजु विष्ट।

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account