हनुमान पनि जनजाति

हनुमान  पनि जनजाति

                                                                       विशाल राई,टिस्टा,कालेबुङ ।

संसदको शीतकालीन सत्र बितेर गयो । दीर्घ प्रतिक्षित भारतीय गोर्खा जातिभित्रको ११ जात /गोष्ठीहरुको जनजाति मर्यादाको मांगमा फ़ेरि पनि केही फ़ेर परेन । भनूँ फ़ेरि पनि शीत परयो । संसदमा अरुणाचल प्रदेशभित्र ५ वटा (MISMI KAMAN,IDU,TARAON, NAGA TRIBES-Nocte,Tangsa,Tutsa,Wancho),आसमको ६ वटा(CHUTIYA,MORON,MUTTOCK,TAI AHOM,KOCH-RAJBINCHI,TEA TRIBES) कर्णाटकामा दुइवटा(NAYAKA,SIDDHI) जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने विधेयकलाई छिराइयो । जनजाति मंत्री ओरामले संसदमा विधेयक पढिरहदा गोर्खा शब्द सुन्नलाई सारा भारतवर्षका गोर्खाहरु टेलिविजनमा आँखा टाँसेर बसिरहे । यो संसदको सत्रभरि भारतीय गोर्खाहरुले मसिहा ठानेर ओरामलाई पर्खिरहे । त्यतिधेर प्रतिक्षा त विगतमा बीजेपी सांसद जसवन्त सिंह र एस. एस. अहलुवालियासम्मको गरेनन् गोर्खा जनताले ।  तर यसपाला पनि आशै आशमा बित्यो यो जिन्दगानी कै भाका भयो । मंत्रालयमै गोर्खा संग्राहलय स्थापना हुने गरी लगाइएकै हो ओरामलाई गोर्खा टोपी र खादा । यति धेर दस्तावेज र ज्ञापन त गोर्खाहरुले पराधीन भारतदेखि स्वाधीन भारतसम्म सरकारलाई बुझाएको थिएन । पुगेकै हुन् त महासंघदेखि कृषक कल्याण संगठनसम्म । बजगाई र लिलाहरु । ढोकेकै हुन् त राजनाथ,साहा,रामदेव,सतपाल महाराजसम्मलाई । 

 प्रधानमंत्रीसम्मले चुनावी भाषणमा पैरवी गरेको गोर्खा जनजातिको मुद्दा । भारतीय जनता पार्टीलाई लिएर गोर्खाल्याण्डभन्दा जनजातिको मुद्दा उपर गोर्खाहरुको राजनैतिक सरोकार यसपल्ट संसदीय सत्रमा देखिएको हो । बीजेपीले देशभित्र गोर्खा मतदाताहरुप्रतिको पटकपटकको विश्वासघातको बदला गोर्खा जनजातिको मान्यता हुलेर चुकाउने पनि धेरैको आमविश्वास थियो । जो फ़ेरि पनि पानी बनेको स्थिति छ ।  फ़ेरि पनि भारतीय जनता पार्टीको चुनावी मेनिफ़ेष्टोभित्र दार्जीलिङ ,गोर्खा, सिम्पेथेटिकल्ली हुँदै अर्को ‘लगं पेण्डिङ’ देखिने निकट सम्भावना पगितो छ ।

परिणाममा जनजाति मंत्रालयद्वारा फ़ेरि अर्को जनजाति निरिक्षण कमिटि गठन गरिएको छ । गोर्खा जनजाति मांगलाई लिएर मंत्रालयले गठन गरेको यो तेस्रो कमिटि हो । यस अघि पाइ कमिटि,भिसु मैनी कमिटि मंत्रालयले गठन गरेको थियो । उक्त दुइ कमिटिको हालसम्म गोर्खा जनजाति मामिलालाई लिएर कुनै रिपोर्ट अघि आएको देखिएन ।

तीन सदस्यीय यस कमिटिको कार्यकाल तीन महिनासम्मलाई तोकिएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र यस कमिटिले मंत्रालयलाई जमीनी वास्तविक्ताको सर्वेक्षण रिपोर्ट बुझाउने निर्देश छ । यस बीच कमिटिका सदस्यहरुले सिक्किम ,दार्जीलिङको भ्रमण गरेर फ़र्किसकेका छन् । कमिटिका सदस्यहरुले भारतका अन्य गोर्खा बाहुल राज्य/संघ क्षेत्रहरुमा सम्बन्धीत सरकार/प्रशासनको आपत्ति/अनापत्ति संग्रह गर्ने जनजाति मंत्रालय मंत्री ओरामले बताएका छन्  । शीतकालीन संसदीय सत्रपछि गठित कमिटि शंकाको घेरा बाहिर छैन । शीतकालीन सत्रको अन्तयपछि जनजाति मंत्रीको भिडियो बयान देख्न / सुन्न

 पाइयो । उनको भनाइलाई आधार लिनु हो भने यस तेस्रो कमिटिले भारतभरि विभिन्न प्रान्तमा पुगेर गोर्खा क्षेत्रहरुमा सम्बन्धित राज्यहरुको सहमति लिनेछ । सहमतिको अभावको कारण नै शीतकालीन सत्रमा गोर्खा जनजातिको संसदमा संसोधनी बील पेश गर्न नसकिएको उनको बयान सुनियो । सिक्किम(२२/०७/२००५)र बंगाल राज्य सरकारले(२८/०२/२०१४ )विगतमा राज्यको विधानसभामा ११ जनजातिको प्रस्ताव

प्रस्ताव पारित गरेर जनजाति मंत्रालयमा पठाइसकेको हो । जुन प्रस्तावलाई रेजिस्ट्रार जेनेरल अफ़् इण्डियाले (RGI) साल २०१४,२०१६-मा दुइ दुइपल्ट खारेज गरिसकेको छ ।

फ़ेरि कमिटिले सिक्किम र दार्जीलिङ पसेर सम्बन्धित राज्य सरकारको सहमतिको कुरा उठान गर्नु भनेको शंकाकै कारक मान्न सकिन्छ । ओरामले आगामी संसदको बजेट सत्रमा गोर्खा जनजातिको मुद्दा पार लगाउँने फ़ेरि सरकार र पार्टीपक्षको सहानुभूति रिभाइस गरेका छन् । निराशाको भुवरीमाझ पनि आगामी ३१ जनवरीदेखि शुरु हुने संसदको बजेट सत्रमाथि सबै भारतीय गोर्खा जातिको नजर छ । राजनैतिक,अराजनैतिक अभ्यास देखिन्दैछ । सिक्किम,दार्जीलिङदेखि बाहिर आसम आदि राज्यहरुमा सक्रिय हिसाबमा यस मांगपछि गोर्खाहरु लागिपरेका छन् । शंका र विश्वाश्घातको बादल गोर्खा राजनीतिको आकाशमा उत्तिकै देखिन्छ । जति विगतमा १०५ दिनको आन्दोलन अवधि केन्द्रीय सरकारको राजनैतिक सरोकारहीनता यस भूभाग र जनताले बेहोर्नुपरेको थियो ।

 

जनजाति मानदंड/उपकरण (CRITERA/MODALITIES)

संविधानमा देशभित्र कुनै जाति/गोष्ठीलाई अनुसूचित जाति/जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्नलाई स्पष्ट र निश्चित  मानदंड तय गरिले प्रकारको कुनै नीति र सिद्धान्तको उल्लेख छैन । सांकेतिक रुपमा भने चरम सामाजिक,शैक्षिक,आर्थिक पछौटेपनले ग्रस्त कुनै विशेष जात्/गोष्ठीलाई अनुसूचित जाति/जनजातिको मर्यादा दिन सकिने कुरा भने उल्लिखितपाइन्छ । उसै गरी भारतीय संविधानले अनुसूचित जाति/जनजाति बाहेक अन्य पछौटे वर्गको (OTHER BACKWARD CLASSES) निम्ति पनि विशेष सुविधा र सुरक्षालाई मान्यता दिइएको छ । भारतीय संविधानको धारा ३४१-ले अनुसूचित जाति अनि धारा ३४२ ले भने अनुसूचित जनजातिलाई विशेषता र सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

जात/गोष्ठीहरुलाई अनुसूचित जाति/जनजातिको मान्यताभित्र तालिकाबद्ध (LISTED) गरिँदा उक्त जात/गोष्ठीको सामाजिक ,शैक्षिक,आर्थिक पछौटेपनलाई आधार लिइएको छ । ब्रिटिस भारतमा सन् १९३१-को जनगणनामा उक्त पछौटे जात/गोष्ठीलाई ‘प्रिमिटिभ ट्राइब ‘(PRIMITIVE TRIBES)भनेर उल्लेख गरिएको छ । सन् १९३५-को भारत सरकार ऎन ( GOVT.OF INDIA ACT-1935) अनुसार ‘बेकवार्ड ट्राइब ‘(BACKWARD TRIBES) भनेर उल्लेख गरियो । स्वाधीन भारतमा सन् १९५० -मा अनुसूचित जनजातिको तालिका पनि सन् १९३५-को उहीँ बेकवार्ड ट्राइबहरुको तालिकामा अन्य जात/गोष्ठीहरुलाई समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । सन् १९५0 – र  १९५६ -मा जनजाति तालिका निर्माण गर्दा  उहीँ  ‘प्रिमिटिभ ट्राइब- १९३१’ र  ‘बेकवार्ड ट्राइब १९३५’ -लाई आधार मानिएको छ ।

तत्काल गठित पछौटे वर्ग आयोगले -१९५५ (KELELKAR COMMISSION-1955) भारतमा अनुसूचित जनजातिको वर्गीकरणलाई  लिएर स्पष्ट लेखेका छन् –

“The Scheduled Tribes can also be generally ascertained by the fact that they live apart in hills and even where they live on the plains, they lead a separate, excluded existence and are not fully assimilated in the main body of the people. Scheduled Tribes may belong to any religion. They are listed as Scheduled Tribes because of the kind of life led by them.”

संविधानको धारा ३४१ (अनुसूचित जाति ) र धारा ३४२ (अनुसूचित जनजाति ) अनुसार / बमोजिम स्वाधीन भारतका राष्ट्रपतिले सन् १९५० –मा आदेश जारी गरेँ । भाग-क राज्य(PART-A) र भाग -ख (PART-B) राज्यहरुका निम्ति ‘The Constitution (Scheduled Castes) Order 1950 ‘and ‘The Constitution (Scheduled Tribes)Order 1950’ । एक वर्षपछि  भाग – ग  राज्यहरुका(PART-C) निम्ति ‘The Constitution (Scheduled Castes)Order 1950 and The Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950 । (राज्य पुनर्गठन आयोग लागु हुनभन्दा अघि  तत्काल भारत राज्य -क ,राज्य- ख,राज्य- ग -मा विभक्त थिए । ) राष्ट्रपतिको उक्त आदेश संसदमा ल्याइएको कानूनद्वारा मात्र संसोधन हुने छ । यसैले देशमा विभिन्न समयमा नयाँ राज्यहरुको गठन हुँदा उक्त आदेशमा संसोधन /सुधारका(AMENDMENT) साथ

 अनुसूचित जाति ,जनजातिहरुको संख्या फ़ेरबदल (समावेश/निष्काशन) गरिंदै आएको छ । भाषाको आधारमा स्वाधीन भारतमा सन् १९५३-मा पहिलोपल्ट आन्ध्र प्रदेशको गठन हुँदा उक्त आदेशको संशोधन गरिएको थियो । पछ्छिलो पटक विगत संसदको शीतकालीन सत्रमा आसाम,अरुणाचल प्रदेश,कर्णाटका राज्यहरुमा जनजातिको विधेयक पेश गर्दा उक्त सं

विधानको आदेशमा संसोधन ल्याइयो (The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment ) Bill 2018) ।

स्वाधीन भारतमा अनुसूचित जाति र जनजाति विशेषको  चिन्हित गर्न,मानदंड तयार  पार्न , अनुसूचित जाति र जनजाति क्षेत्रहरुको चिन्हित गर्न,विभिन्न समयमा भारत सरकारले आयोग (COMMISSION), प्रबुद्ध समिति (EXPERT COMMITTEE),निरिक्षण समिति (OBSERVANCE COMMITTEE),सल्लाहकार समिति (ADVISORY COMMITTEE)

 आदिको गठन गर्दै आएको इतिहास छ । जसमध्ये कलेलकर आयोग -१९५३ (KALELKAR COMMISSION), डाभर आयोग -१९६१ (DHABAR COMMISSION) लुकुर समिति -१९६५ (LUKUR COMMITTEE)आदि मुख्य छन् । भारत सरकारद्वारा कुनै जाति विशेषलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नलाई Registrar General of India(RGI),Anthropological survey of India(ASI)kolkotta,Tribal Research Institutes(TRI),States,National Commission for Scheduled Tribes(NCST) आदि संस्थानहरु निर्माण गरिएका छन् । उक्त संस्थानहरुद्वारा सामाजिक,आर्थिक,सांस्कृतिक प्रभृति तथ्यहरुको जाँच/निरिक्षण पश्चात अनुमोदन गरिँदै मान्यताको प्रक्रिया चरणबद्ध ढंगमा अघि बढाइन्छ । अनुसूचित जाति/जनजाति मर्यादाको निम्ति सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासनसँगै उक्त संस्थानहरुको अनुमोदन/सिफ़ारिशको आवश्यक्ता पर्दछ । यी मध्ये कुनै संस्थानले आपत्ति  प्रकट गरेको खण्डमा सम्बन्धीत दावीलाई अयोग्य मानिने एवम खारीज गरिने नियम छ ।

लुकर कमिशन(१९६५)-द्वारा निर्धारित मापदण्डलाई मान्यता दिएर भारतमा कुनै जात/गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादाको निम्ति निम्नलिखित मापदण्ड/प्रवॄतिहरुलाई आवश्यक मानिएको छ ।

1) Primitive Traits

2) Distinctive Culture

3) Geographical Isolation

4) Shyness of Contact with the Community at large

5) Backwardness.

उक्त मापदण्डहरु अनुसूचित जाति/जनजाति मान्यताका निम्ति संविधानमा उल्लेख भने छैन । सन् १९६५ -मा विशेषज्ञ समितिद्वारा प्रस्तावित मापदण्ड तयार गरिएका हुन्। परिणाम स्वरुप आज धेरै राज्य/संघ क्षेत्रबाट पठाइएको जनजाति मान्यताको प्रस्ताव पुरानै मानदंडले गर्दा मान्यता पाउँनदेखि वन्चित छन् । आज जनजाति मंत्रालयमा राज्य/संघ क्षेत्रले अनुमोदनको निम्ति पठाएको लगभग २४२ प्रस्तावहरु थाँतीमा रहेका छन् । राज्यको सी.आर.आइ. -बाट मान्यता प्राप्त पनि आर.जी.आई र एन.सी.एस.टी आदिको अनुमोदन नहुँदा पटक पटक वैरंग बनेको छ । विगत साल १६/०३/२०१५-मा आर.जी.आई.सहायक निर्देशक श्रीमती प्रतिभा कुमारीले जनजाति मंत्रालयलाई प्रेषित गरेको पत्र अनुसार मंत्रीमण्डलले तयार गरेको नयाँ मानदंड समावेश गरी जनजाति मान्यताका निम्ति पुन: प्रस्तावहरु पठाइयोस भनी लेखेका छन् । नयाँ मानदंडको अभावमा आर.जी.आई-ले सम्बन्धित राज्य/संघ क्षेत्रहरुका जनजातिका प्रस्तावहरु फ़िर्ता गर्न परिरहेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसै विषयमा राज्य सभामाजनजाति मंत्री सुदर्शन भगतलाई विगत २८/१२/२०१७-मा प्रश्न गरिएको थियो । साल २०१४ फ़रवरी महिनामा जनजाति मंत्रालयले एक कर्मी दल ( TASK FORCE)-को गठन गरेको थियो । उक्त कर्मी दलले जनजाति मान्यता सम्बन्धी अघ्घिलो मानदंड र प्रक्रियाको अध्ययन गरेर मंत्रालयलाई उचित परामर्श प्रदान गरेको थियो । जुन सिफ़ारिसलाई मंत्रालयद्वारा विभिन्न राज्य/संघ क्षेत्रहरुलाई पठाएर विचार संग्रह गरिएको थियो । जुन सिफ़ारिसको आधारमा प्रस्तावित जनजाति मान्यताको निम्ति नवीन मानदंड ,प्रक्रिया  तय गरिएको थियो । तर हालसम्म टास्क फ़ोर्सले सिफ़ारिस गरेको उक्त नयाँ मानदंडहरु(CRITERIA),साधन/उपकरण/ प्रकारत्व (MODALITIES) मंत्रालयबाट आर.जी.आई-सम्म पुग्न सकेको छैन । 

देश स्वतन्त्रता पछि गठन गरिएको आयोग र कमिटिहरुले त्यससमयको परिस्थिति अनुसार विभिन्न मानदंड तय गरेर सरकारलाई नीति र कानून सम्बन्धी समय ,समाजको आवश्यक्ता अनुसार सुधारको सुझाव पेश गरेका थिए । तीमध्ये पनि १ जून १९६५ सालमा बी. एन. लुकुरको अध्यक्षतामा गठित लुकुर कमिटिको बेग्लै विशेषता छ । जुन कमिटिको  सिफ़ारिस अनुसार नै हालसम्म भारतमा अनुसूचित जाति/जनजातिको मानदंड अवलम्बन गरिएको छ ।

साधन/उपकरण/प्रकारत्व (MODALITIES)

भारत सरकारले १५/०९/१९९९(पुन: संसोधित २०/१२/२००२) -सालमा कुनै पनि जात/गोष्ठीलाई जनजाति तालिकाभित्र समावेश/निष्काशनको निम्ति निम्नलिखित उपकरण्/साधन /प्रकारत्व तय गरेको छ । भारत सरकारद्वारा अनुमोदित उक्त साधनलाई परिपुर्ति गरिनाले मात्र कुनै पनि जात/गोष्ठी आदिले जनजातिको मर्यादा प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ । उक्त साधन अनुसार सम्बन्धित राज्य /संघ क्षेत्रद्वारा सिफ़ारिश /न्यायसंगत मानिएको प्रस्तावलाई मात्र आगामी प्रक्रियाका निम्ति चयन गरिनेछ । उक्त प्रस्ताव आर.जी.आई. र एन.सी.एस.टी-बाट सहमति पाए पश्चात मात्र संसोधनी विधेयकको (AMENDED LEGISLATION)रुपमा संसदमा पेश गरिने प्रावधान छ ।

 

विगत साल १६/०३/२०१५-मा आर.जी.आई.सहायक निर्देशक श्रीमती प्रतिभा कुमारीले जनजाति मंत्रालयलाई प्रेषित गरेको पत्र अनुसार मंत्रीमण्डलले तयार गरेको नयाँ मानदंड समावेश गरी जनजाति मान्यताका निम्ति पुन: प्रस्तावहरु पठाइयोस भनी लेखेका छन् । नयाँ मानदंडको अभावमा आर.जी.आई-ले सम्बन्धित राज्य/संघ क्षेत्रहरुका जनजातिका प्रस्तावहरु फ़िर्ता गर्न परिरहेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसै विषयमा राज्य सभामाजनजाति मंत्री सुदर्शन भगतलाई विगत २८/१२/२०१७-मा प्रश्न गरिएको थियो । साल २०१४ फ़रवरी महिनामा जनजाति मंत्रालयले एक कर्मी दल ( TASK FORCE)-को गठन गरेको थियो । उक्त कर्मी दलले जनजाति मान्यता सम्बन्धी अघ्घिलो मानदंड र प्रक्रियाको अध्ययन गरेर मंत्रालयलाई उचित परामर्श प्रदान गरेको थियो । जुन सिफ़ारिसलाई मंत्रालयद्वारा विभिन्न राज्य/संघ क्षेत्रहरुलाई पठाएर विचार संग्रह गरिएको थियो । जुन सिफ़ारिसको आधारमा प्रस्तावित जनजाति मान्यताको निम्ति नवीन मानदंड ,प्रक्रिया  तय गरिएको थियो । तर हालसम्म टास्क फ़ोर्सले सिफ़ारिस गरेको उक्त नयाँ मानदंडहरु(CRITERIA),साधन/उपकरण/ प्रकारत्व (MODALITIES) मंत्रालयबाट आर.जी.आई-सम्म पुग्न सकेको छैन । 

(The Cabinet Committee 0n Schedules castes, Scheduled Tribes and minorities in its meeting held on June, 1999 had approved the following modalities and Para amended in its meeting held on 25th June 2002)

Modalities for deciding claims for inclusion in, exclusion from and other modifications in the order specifying Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been notified. Such proposals are to be processed as indicated below: –

क) राज्य सरकार/संघ क्षेत्र/ र आर.जी.आई-द्वारा अनुमोदित मामिला/प्रस्तावलाई मात्र आगामी प्रक्रियामा हुल्नका निम्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिको राष्ट्रीय आयोग ( एन.सी.एस.टी)-मा पठाइनेछ । उक्त प्रस्तावमाथि सम्बन्धित दुवै पक्षबाट

 उचित मन्तव्य,सूचना,सान्दर्भिक सामाग्री समावेश गरिनुपर्नेछ ।

ख) एकभन्दा अधिक राज्य/संघ क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित प्रवासी अनुसूचित जाति/जनजातिको नीति सम्बन्धी सुधारको  मामिलालाई आर.जी.आई र बहुसंख्यक राज्यहरुले समर्थन गरेको खण्डमा राष्ट्रीय आयोगमा पठाइनेछ ।

ग) राष्ट्रीय आयोगले सम्बन्धीत अनुसूचित जाति/जनजाति मामिलालाई निरिक्षण /जाँच गर्दा मानव शास्त्र(ANTHROPOLOGICAL)मानव जाति- वर्णनमाथि (ETHNOGRAPHICAL) विशिष्ठ  ज्ञान भएका प्रबुद्ध व्यक्तिवर्ग,टोली,संघ संस्था ,संस्थान साथमा राज्य सरकार,आर.जी.आई.एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे अफ़ इण्डिया(ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA)आदिलाई समावेश गर्नेछ । मांगलाई न्यायसंगत ढाचामा जाँच गर्नका निम्ति जनसुनवाई राखिने (PUBLIC HEARING)पनि प्रावधान रहेको छ । जुन प्रक्रिया आयोगको निम्ति बद्धता छैन । तर पनि पुर्ण न्यायसंगत जाँचको निम्ति परामर्श गरिन्छ । न्यायालयद्वारा निर्देशित मामिलामा अनुबंधित समयसिमाभित्र प्रधानता दिइनु पर्ने सम्बन्धीत संस्थानलाई अपील गरिनेछ । न्यायालयद्वारा निर्देशित मामिलाहरुमा भिन्नै जाँचका साथ निर्देशित समयसिमाभित्र नै निर्णय अघि ल्याइनेछ । जाँच प्रक्रियाका निम्ति थप समयसिमा आवश्यक परेको खण्डमा  न्यायालय समक्ष समयसिमा वृद्धिको निम्ति अपील गरिनेछ ।

घ) राष्ट्रीय आयोग,आर.जी.आई. ,राज्य सरकारबाट प्रस्तावमाथि सहमति/अनुमोदन/स्वीकार्यता प्राप्त भइसके पश्चात संसोधनी विधेयक प्रस्तावका निम्ति मंत्रीमण्डललाई पठाइनेछ । राज्य सरकार र आर.जी.आई-द्वारा सहमति प्राप्त भए पनि राष्ट्रीय आयोगको सहमति नरहेको मामिलालाई मिनिस्ट्रर फ़र सोसियल जस्टिस र इम्पावरमेण्टको (MINISTER FOR SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT)स्तरमा  खारीज गरिनेछ ।

ङ) समावेश/निष्काशन/सुधार सम्बन्धी कुनै पनि दावी/मांगलाई सम्बन्धीत  राज्य सरकार,आर.जी.आई.-ले खारीज गरेको खण्डमा राष्ट्रीय आयोगमा पठाइने छैन । उक्त प्रस्ताव मिनिस्टर फ़र सोसियल जस्टिस एण्ड एम्पाउरमेण्ट-को स्तरमा नै खारीज गरिनेछ ।

च) राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासनद्वारा – अनुमोदन गरिएको प्रस्तावको दावीमा आर.जी.आई.-को असहमति रहेको खण्डमा सम्बन्धीत राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन-लाई उक्त दावीको अनुमोदनलाई पुन:अवलोकन र पक्ष सिद्धतालाई लिएर सोधिनेछ । राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन-बाट प्रेषित स्पष्टीकरण आर.जी.आई.-लाई पठाइनेछ । यदि दोस्रोपल्ट पनि राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन-बाट प्रेषित मन्तव्य/सूचना/सान्दर्भिक सामाग्रीप्रति  आर.जी.आई./ राष्ट्रीय आयोगद्वारा -सहमति प्रदान नभएको खण्डमा ,उक्त प्रस्तावलाई नै भारत सरकारले रद्द गर्नसक्नेछ ।

छ )  आर.जी.आई. / राज्य सरकार/दुवै पक्षको प्रतिक्रिया/मन्तव्य विचाराधीन रहेको खण्डमा दावी/प्रस्तावलाई अवमान्य गरिने छैन । सम्बन्धीत पक्षबाट प्रतिक्रिया/मन्तव्य प्रस्तुत गरिएपछि प्रकारत्व बूँदा(क),(च)अनुसार संबोधन गरिनेछ ।

ज) राष्ट्रीय आयोगद्वारा सो मोटो ( SUO-MOTU-आफ़्नो पक्षमा/आफ़्नो प्रेरणा)अनुमोदन गरेको प्रस्ताव/दावीलाई आर.जी.आई. ,राज्य सरकारमा पठाइनेछ । दुवै पक्षको प्रतिक्रियालाई आधार लिएर प्रकारत्व बूँदा (डी),(एफ़) अनुसार नै निर्णय लिइनेछ /सम्बोधन गरिनेछ ।

(Note :- The Note for the Cabinet Committee on Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Minorities ‘moved by Ministry of Social Justice & Empowerment ,Vide their Note No.12016/36/96-SCD(RL Cell) dated 17th December ,1998 and Note dated 17th January,2002)

क्रमश……..

रहल भाग आगामी बुधबारको दिन प्रकाशित गरिनेछ- सम्पादक

leave a comment

Create Account



Log In Your Account